Punjab के लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार इस बार खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया है मुख्यमंत्री भगवत गीता मानने के फायदे वाली पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए लगभग 50 हजार कर्मचारियों के परिवार पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है सरकार ने इन कर्मचारियों का दा 42% से बढ़ाकर 60% करने का निर्णय लिया है जिसको जिससे उन्हें सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। Punjab
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इस फैसले के बाद 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का दा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा लंबे समय से इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार से ग्वाल लगा रहे थे अब सरकार इस फैसले को कर्मचारियों के लिए जन्माष्टमी के सबसे बड़े उपहार के रूप में देखा जा रहा है।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण हैं?
पंजाब सरकार ने दिसंबर 2020 में एक निर्णय लेते हुए 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के पैटर्न पर वेतन देने की व्यवस्था लागू की थी इसके बाद नए और पुराने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में अंतर हो गया था। जहाँ पुराने कर्मचारियों को पंजाब के पारंपरिक और अपेक्षाकृत अधिक वेतन का लाभ मिल रहा था वही नए? कर्मचारियों को केंद्र के वेतन के आधार पर वेतन दिया जा रहा था इसके बावजूद उन्हें केवल 42% दा मिल रहा था जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था। सरकार का मानना है कि यह अंतर अब समाप्त किया जाना ज़रूरी था ताकि किसी भी कर्मचारी को केंद्र सरकार के सामने कर्मचारियों की तुलना में लाभ न मिले
Punjab के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने की बड़ी घोषणा
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि कर्मचारी अनुशासन की रीड है और सरकार हमेशा उन्हें अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित कर रही है। अमन अरोड़ा ने कहा है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सरकार ने एक और वादा पूरा किया है उन्होंने बताया 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को अब वही दा मिलेगा जिससे वह वास्तविक रूप से अखबार है यह कदम कर्मचारियों के बीच मौजूद वेतन असमानता को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
85 हजार सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस फैसले से करीब 50 हजार कर्मचारियों को लाभान्वित होंगे इनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग सहित कई विभागों के कर्मचारी शामिल हैं Punjab
लाभ पाने वाले प्रमुख कर्मचारियों में
- शिक्षक
- कांस्टेबल
- क्लर्क
- नर्स
- चपरासी
- मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर
- मेडिकल अधिकारी
- पटवारी
- जूनियर इंजीनियर
सहित हजारों अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

कितना असर पड़ेगा वेतन पर
महंगाई भत्ता बढ़ाने से कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखित बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है। विशेषणों का मानना है कि 18% की बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और उनकी ग्रह शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि कर्मचारियों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी Punjab
इसकी सिफारिश केबिनेट सब कमेठी ने की थी
इस फैसले के पीछे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री बलजीत कौर की तीन सदस्य समिति सब समिति की अहम भूमिका रही है सब समिति ने विस्तृत समीक्षा के बाद दा को 42% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश की थी अब इस प्रस्ताव को प्रवेश मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री भगवत मान के पास भेजा गया है। Punjab
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है लंबे समय से दा बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह फैसला उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है इससे ना केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बाल्की भविष्य को लेकर उनका भरोसा भी बढ़ेगा
आगे की प्रक्रिया क्या होगी ?
फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश मुख्यमंत्री भगवत मान के पास एंट्री मंजूरी के लिए भेजी गई है मंजूरी मिलाने के बाद संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे और कर्मचारियों के बढ़े हुए डीएफ का लाभ मिलाना शुरू हो जाएगा राज्य सरकार का कहना है कि उनका उसका उद्देश्य या सुरक्षित करना है पंजाब का कोई भी कर्मचारी अपने केंद्र सरकार के सामने कर्मचारियों से कम लाभ न पाए
निष्कर्ष
जन्माष्टमी के अवसर पर Punjab सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला राज्य के करीब 50 हजार कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है दा को 42% से बढ़ाकर 60% करने का निर्णय कर्मचारियों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उनके मनोबल को भी मजबूत करेगा यदि मुख्यमंत्री की आंतरिक मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले समय में हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा

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