भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ( Shram Samvad 2026 ) की ओर से 3 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में लागू श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के बारे में नियोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को जागरूक करना था।
इस कार्यक्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और श्रम कल्याण महानिदेशालय सहित कई सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उद्योग जगत, HR, कानूनी और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े 150 से अधिक पेशेवर भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान चारों श्रम संहिताओं, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों और केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्रम संवाद कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया?
देश में श्रम कानूनों और श्रमिकों से जुड़े नियमों को समझना नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से इंदौर में ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम के माध्यम से नियोक्ताओं, मानव संसाधन (HR) अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों को श्रम संहिताओं और उनके नियमों की व्यावहारिक जानकारी देने का प्रयास किया गया।
कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:
- नई श्रम संहिताओं और उनसे जुड़े नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- नियोक्ताओं को श्रम कानूनों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियां समझाना।
- श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- कंपनियों और उद्योगों को श्रम कानूनों के अनुपालन में सहायता देना।
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- उद्योग जगत और सरकारी विभागों के बीच संवाद को मजबूत करना।
किसकी अध्यक्षता में हुआ श्रम संवाद कार्यक्रम?
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश की श्रम आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी सुश्री शीतला पटले ने की।
कार्यक्रम में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और श्रम कल्याण महानिदेशालय (DGLW) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इसके साथ ही नियोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और HR, कानूनी एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े 150 से अधिक पेशेवरों ने भी भाग लिया। Shram Samvad 2026
चारों श्रम संहिताओं पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इनमें भारत की चार श्रम संहिताओं और उनके अंतर्गत बनाए गए केंद्रीय नियमों के बारे में जानकारी दी गई।
इन सत्रों में विशेष रूप से नियोक्ताओं के लिए जरूरी कानूनी अनुपालन और वैधानिक जिम्मेदारियों पर ध्यान दिया गया।
भारत की चार प्रमुख श्रम संहिताएं इस प्रकार हैं:
1. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)
इस संहिता का संबंध कर्मचारियों के वेतन और उससे जुड़े प्रावधानों से है। इसमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान और समान पारिश्रमिक जैसे विषय शामिल हैं।
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)
यह संहिता औद्योगिक संबंधों, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक विवादों और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के बीच संबंधों से जुड़े प्रावधानों को समाहित करती है।
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)
इस संहिता का उद्देश्य कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को व्यवस्थित करना है। इसमें EPF, ESIC, ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित विषय शामिल हैं।
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020)
इस संहिता का संबंध कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कार्य परिस्थितियों से है।
ध्यान दें: कार्यक्रम में इन चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत अधिसूचित केंद्रीय नियमों और नियोक्ताओं के अनुपालन संबंधी दायित्वों पर भी चर्चा की गई।
नियोक्ताओं और कंपनियों को क्या जानकारी दी गई?
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक श्री एसआर दत्ता ने कार्यक्रम में मुख्य संबोधन दिया। उन्होंने श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं और उनके महत्व के बारे में जानकारी दी।
मंत्रालय के अधिकारियों ने अलग-अलग तकनीकी सत्रों का संचालन किया। इन सत्रों में कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए जरूरी अनुपालन संबंधी विषयों को समझाया गया।
विशेष रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया:
- श्रम कानूनों के अंतर्गत नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां।
- कर्मचारियों से जुड़े वैधानिक दायित्व।
- श्रम संहिताओं के अंतर्गत जरूरी अनुपालन।
- अधिसूचित केंद्रीय नियमों की जानकारी।
- श्रम सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया।
- कंपनियों और उद्योगों के लिए अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन।
इसका उद्देश्य यह था कि कंपनियां और उनके HR, Legal तथा Finance विभाग श्रम कानूनों को बेहतर तरीके से समझ सकें और नियमों का पालन करने में उन्हें आसानी हो।
EPFO ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की जानकारी दी
कार्यक्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) पर एक विशेष सत्र आयोजित किया।
इस सत्र में योजना से संबंधित जानकारी और इसके महत्व पर चर्चा की गई।
इस योजना का विषय रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार से जुड़ी सरकारी पहल के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। कार्यक्रम में EPFO के प्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) पर भी चर्चा
श्रम कल्याण महानिदेशालय (DGLW) के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) के बारे में जानकारी दी।
यह योजना असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन से जुड़ी सरकारी पहल है।
कार्यक्रम में इस योजना के उद्देश्य और श्रमिकों के लिए इसके महत्व पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों और संबंधित पेशेवरों को जागरूक करना था।
नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका और FAQ साझा किए गए
कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से तैयार की गई दो उपयोगी सामग्री प्रतिभागियों के साथ साझा की गईं। Shram Samvad 2026
- नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका (Compliance Handbook for Employers)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन (Frequently Asked Questions)
इन दस्तावेजों का उद्देश्य नियोक्ताओं और अनुपालन संबंधी काम करने वाले पेशेवरों को श्रम संहिताओं तथा उनके नियमों को समझने में मदद करना है।
इनकी सहायता से कंपनियों के HR, Legal और Finance विभागों को श्रम कानूनों से संबंधित आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिल सकती है।
कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया
श्रम संवाद कार्यक्रम में एक विशेष प्रश्नोत्तर सत्र भी रखा गया। इसमें उपस्थित प्रतिभागियों को श्रम संहिताओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं पर अपने सवाल पूछने का अवसर मिला।
सरकारी अधिकारियों ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करने और विषयों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया।
इस तरह कार्यक्रम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें उद्योग जगत और सरकारी अधिकारियों के बीच सीधा संवाद भी हुआ।
श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कार्यक्रम की भूमिका
श्रम कानूनों का सही तरीके से पालन करना किसी भी कंपनी और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी होना भी जरूरी है।
इंदौर में आयोजित श्रम संवाद कार्यक्रम ने सरकारी विभागों, उद्योग प्रतिनिधियों और अनुपालन से जुड़े पेशेवरों को एक मंच पर लाने का काम किया।
इससे नई श्रम संहिताओं को समझने, उनके नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयासों को प्रोत्साहन मिला।
कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय और भागीदारी को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया।
निष्कर्ष
इंदौर में 3 नवंबर 2026 को आयोजित ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के विषय पर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।
कार्यक्रम में 150 से अधिक पेशेवरों की भागीदारी रही और चारों श्रम संहिताओं, नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों, EPFO की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना पर चर्चा की गई।
इसके अलावा नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका और FAQ साझा किए गए, ताकि कंपनियों और पेशेवरों को श्रम कानूनों को समझने और उनका पालन करने में मदद मिल सके।
यह जानकारी भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. श्रम संवाद कार्यक्रम 2026 का आयोजन कहां किया गया?
श्रम संवाद कार्यक्रम का आयोजन 3 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया।
2. श्रम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किसने किया?
इसका संयुक्त आयोजन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने किया। इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और पीथमपुर औद्योगिक संगठन ने सहयोग किया।
3. श्रम संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य श्रम संहिताओं, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
4. कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की?
कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश की श्रम आयुक्त आईएएस सुश्री शीतला पटले ने की।
5. श्रम संवाद कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया?
कार्यक्रम में HR, Legal, Finance, उद्योग जगत और विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े 150 से अधिक पेशेवर शामिल हुए।
6. भारत में कुल कितनी श्रम संहिताएं हैं?
भारत में चार प्रमुख श्रम संहिताएं हैं—वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020।
7. PMVBRY का पूरा नाम क्या है?
PMVBRY का पूरा नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है।
8. PM-SYM योजना किसके लिए है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना है।
9. नियोक्ताओं के लिए कार्यक्रम में कौन-से दस्तावेज साझा किए गए?
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से तैयार की गई नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन साझा किया गया।
10. श्रम संहिताओं से संबंधित जानकारी कहां मिल सकती है?
इस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति में देखी जा सकती है। Shram Samvad 2026
