e Shram Card भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य देश के करोड़ों मजदूरों को एक पहचान देना और उन्हें सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। आज भी भारत में बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण कार्य, घरेलू काम, रिक्शा चलाने, खेतों में काम करने जैसे असंगठित कामों से जुड़े हैं, जिनके पास कोई स्थायी सुरक्षा नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

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e Shram Card क्या है?
एक यूनिक 12 अंकों का कार्ड होता है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है, जिससे सरकार को जरूरत पड़ने पर सीधे मजदूरों तक मदद पहुंचाने में आसानी होती है।
इस कार्ड के जरिए मजदूरों को एक Universal Account Number (UAN) मिलता है, जो पूरे भारत में मान्य होता है।
e Shram Card बनाने के मुख्य फायदे
Shram Card बनवाने से मजदूरों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं:
- ✔ सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ
- ✔ दुर्घटना बीमा कवर
- ✔ आर्थिक सहायता योजनाएं
- ✔ भविष्य में पेंशन योजनाओं से जुड़ने का मौका
- ✔ आपदा या संकट के समय सीधे मदद
यह कार्ड मजदूरों के लिए एक तरह की सामाजिक सुरक्षा ढाल बन जाता है।
e Shram Card पर मिलने वाला बीमा लाभ
Shram Card धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ मिलता है |
- दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख
- आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख
यह बीमा पूरी तरह सरकार द्वारा दिया जाता है, इसके लिए मजदूर को कोई प्रीमियम नहीं देना होता।
e Shram Card किन लोगों के लिए है?
Shram Card मुख्य रूप से इन लोगों के लिए है|
- निर्माण मजदूर
- दिहाड़ी मजदूर
- खेतिहर मजदूर
- घरेलू कामगार
- रिक्शा / ऑटो चालक
- स्ट्रीट वेंडरसफाई कर्मी
लोग EPFO या ESIC के दायरे में नहीं आते, वे इस कार्ड के लिए पात्र होते हैं।
e Shram Card से भविष्य में क्या फायदे मिल सकते हैं?
सरकार का उद्देश्य को एक Master Database के रूप में इस्तेमाल करना है। भविष्य में इसके जरिए,1.पेंशन योजनाएं, 2.स्वास्थ्य बीमा 3.रोजगार से जुड़ी योजनाएं 4. आपदा राहत पैकेज
सीधे कार्डधारकों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे मजदूरों को बार-बार अलग-अलग जगह आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
E-Shram Card क्यों जरूरी है?
आज के समय में सरकार की अधिकतर योजनाएं डेटाबेस आधारित हो चुकी हैं। जिन मजदूरों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं होता, वे कई बार योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को खत्म करता है और मजदूरों को सरकारी सिस्टम से जोड़ता है।

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